हाल ही में एक लेख में हमने ईरान की ‘हार्ड पावर’ का विश्लेषण किया था—यानी, लगातार और कभी-कभी हिंसक हो सकने वाले क्रांति-विरोधी दबावों के बीच इस्लामिक रिपब्लिक के अधिकार को बनाए रखने के लिए ज़बरदस्ती और संगठित बल का इस्तेमाल।
संप्रभुता की वेस्टफेलिया-बाद की अवधारणा में, जहाँ राज्य वैध हिंसा पर एकाधिकार का दावा करता है, वहाँ बल प्रयोग का यह काम मुख्य रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसे संस्थानों के ज़रिए किया जाता है; यह संस्था केवल एक सैन्य इकाई के तौर पर नहीं, बल्कि शासन को बनाए रखने वाले एक राजनीतिक और आर्थिक स्तंभ के रूप में काम करती है।
हालांकि, जैसा कि जोसेफ न्ये ने कहा है, ताकत का मतलब सिर्फ़ ज़बरदस्ती करना नहीं है। ‘सॉफ्ट पावर’ (पसंद तय करने, सहमति बनाने और वैधता हासिल करने की क्षमता) भी इस्लामिक रिपब्लिक के बने रहने में उतनी ही अहम रही है। ईरान की शासन व्यवस्था न सिर्फ़ दमन से बची रही है, बल्कि उसने संसाधनों के बंटवारे, नैतिक ज़िम्मेदारी और शिया सोच व कानूनी नियमों पर आधारित वैचारिक वैधता का एक मज़बूत ढांचा भी खड़ा किया है। बेशक, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि शिया धर्मशास्त्र और कानून-व्यवस्था भटके हुए और गलत रास्ते पर ले जाने वाले हैं।
बुनियाद: कामकाजी और मध्यम-वर्गीय शिया रूढ़िवादिता की नींव
इस ढांचे के केंद्र में ‘बोनयाद‘ (जिसका शाब्दिक अर्थ ‘नींव’ है) की व्यवस्था है। ये बड़े, अर्ध-सरकारी चैरिटेबल संगठन हैं जो एक ही समय में कल्याणकारी संस्थाओं, आर्थिक समूहों और वैचारिक साधनों के तौर पर काम करते हैं।
हालांकि ‘बोनयाद‘ को अक्सर धर्मनिरपेक्ष नज़रिए से “चैरिटी” या धर्मार्थ संस्थाओं के तौर पर बताया जाता है, लेकिन इनकी वैधता शिया कानून-शास्त्र (फ़िक़्ह) में निहित मुख्य शिया अवधारणाओं से आती है। इनमें ख़ोम्स, वक़्फ़ (धार्मिक बंदोबस्त) और कमज़ोर या ज़रूरतमंद लोगों (मोस्तज़ाफ़िन) की देखरेख जैसे धार्मिक कर्तव्य शामिल हैं। शिया राजनीतिक विचारधारा में—खासकर 1979 की क्रांति के बाद की नई व्याख्या के अनुसार—‘विलायत-ए-फ़क़ीह’ के सिद्धांत के तहत राज्य धार्मिक संपत्ति और नैतिक पुनर्वितरण की देखरेख की ज़िम्मेदारी संभालता है। इस तरह, राज्य खुद को राजनीतिक शासक और नैतिक संरक्षक, दोनों भूमिकाओं में स्थापित करता है।
अनुमानों के अनुसार, बोन्याद (जिनकी संख्या लगभग 120 मानी जाती है) मिलकर ईरान की GDP का 30-40 प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इस तरह, औपचारिक सरकारी बजट के दायरे से बाहर, देश में आर्थिक ताकत के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बन जाते हैं। ये मुख्य रूप से संसद की निगरानी से दूर काम करते हैं, इन्हें पूरी तरह टैक्स से छूट मिली हुई है और ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। इससे शासन की एक ऐसी समानांतर व्यवस्था मजबूत होती है जो लोकतांत्रिक जवाबदेही के बजाय धार्मिक जवाबदेही पर आधारित है।
इनमें से सबसे बड़े निम्नलिखित हैं:
- ‘बोनयाद-ए-मोस्ताज़ाफ़ान’ (पीड़ितों का फ़ाउंडेशन) को अक्सर ‘नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी’ के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक संस्थान माना जाता है। इसकी संपत्ति का अनुमान $20-25 बिलियन के ऊपरी स्तर तक पहुँचता है। इसके कारोबार में कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल्स, माइनिंग, खेती, फ़ूड प्रोडक्शन और भारी उद्योग शामिल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अनुमानों के अनुसार, यह सीधे और परोक्ष रूप से लाखों लोगों के रोज़गार से जुड़ा है; अपनी सहायक कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए यह संख्या दस लाख से भी ज़्यादा हो सकती है।
- मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के आस-पास बना ‘आस्तान कुद्स रज़वी’ अक्सर मुस्लिम दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक संस्थान माना जाता है। बाहरी अनुमानों के अनुसार, इसकी संपत्ति तीस से चालीस अरब डॉलर के बीच है; इसके हज़ारों कर्मचारी हैं और ज़मीन के मालिकाना हक, इंडस्ट्री, बैंकिंग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में इसका काफी प्रभाव है। इसकी वैधता पूरी तरह से धार्मिक है: मज़ार की अर्थव्यवस्था को धर्मगुरुओं की देखरेख में एक पवित्र धरोहर (वक्फ़) के तौर पर देखा जाता है, जिससे इसकी आर्थिक ताकत धार्मिक सिद्धांतों के कारण आम लोगों के प्रति जवाबदेही के दायरे से बाहर रहती है।
- ‘बुन्याद-ए-शहीद’ (शहीद और पूर्व सैनिक फ़ाउंडेशन) युद्ध या राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को लाभ पहुँचाती है। अगर इनके विस्तारित परिवार के नेटवर्क को भी इसमें शामिल किया जाए, तो यह संस्था लाखों लाभार्थियों की देखरेख करती है। हालाँकि इसकी संपत्ति के सटीक आँकड़े स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन बड़े अनुमानों के अनुसार इसकी आर्थिक गतिविधियाँ कई अरब डॉलर के दायरे में आती हैं; यह संस्था भौतिक कल्याण को वैचारिक निष्ठा और क्रांतिकारी बलिदान से मज़बूती से जोड़ती है।
चेस टोस्कानो अपनी किताब ‘गार्डियंस ऑफ़ द ईरानी रेवोल्यूशन: क्लेरिकल अथॉरिटी, बुनियाद्स, एंड द आईआरजीसी इन ईरान्स इकोनॉमिक लैंडस्केप’ (पेज 25) में लिखते हैं कि 2025 तक, कुल मिलाकर “लगभग 50 लाख ईरानी किसी बुनियाद फ़ाउंडेशन में काम कर रहे हैं।”
इस्लामिक रिपब्लिक संसाधनों के पुनर्वितरण को सामाजिक नीति के बजाय धार्मिक अधिकारियों द्वारा संचालित एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखता है। गरीबों, शहीदों के परिवारों और युद्ध के पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सहायता को सरकारी कल्याणकारी योजना के बजाय ईश्वरीय न्याय को पूरा करने के रूप में पेश किया जाता है, जिससे आर्थिक निर्भरता एक नैतिक दायित्व में बदल जाती है। इस तरह, ‘बोनयाद‘ केवल आर्थिक संरक्षण के साधन नहीं, बल्कि धार्मिक वैधता के माध्यम के रूप में काम करते हैं।
पॉलिटिकल-इकोनॉमी के नज़रिए से, ईरान के ‘बोनयाद को अक्सर एक ऐसे “व्यावहारिक” गुट के संस्थागत आधार के तौर पर देखा जाता है, जो 1979 की क्रांति के बाद धार्मिक अधिकारियों, क्रांतिकारी कैडरों और बाज़ार के हितों के बीच हुई एलीट-स्तरीय बातचीत से उभरा था। 1979 की क्रांति के दौरान, बाज़ार ने लोगों को एकजुट करने और आर्थिक मदद जुटाने के एक अहम ज़रिया के तौर पर काम किया, जिससे व्यापारियों की पूंजी और धार्मिक नेतृत्व के बीच तालमेल बना। क्रांति के बाद के दौर में, ‘बोनयाद’ के ज़रिए इस गठबंधन को कुछ हद तक संस्थागत रूप दिया गया; इसने वैचारिक अधिकार को आंशिक रूप से स्वतंत्र आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से जोड़ा।
इसके परिणामस्वरूप बनी व्यावहारिक विचारधारा (प्रैग्मैटिस्ट धारा) सिद्धांतवादियों और सुधारवादियों के बीच की स्थिति रखती है। यह वैश्विक बाज़ारों के साथ चुनिंदा जुड़ाव और पश्चिम के प्रति सीमित खुलापन का समर्थन करती है; इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक या सांस्कृतिक उदारीकरण के बजाय आर्थिक स्थिरता और शासन को बनाए रखना है। यह कुलीन वर्ग की उस रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत वे पुनर्निर्माण, प्रतिबंधों और पूंजी की कमी जैसी व्यावहारिक चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालते हुए भी क्रांतिकारी वैधता को बनाए रखना चाहते हैं।
स्वर्गीय अकबर हाशमी रफसंजानी (जो इस्लामिक रिपब्लिक के सह-संस्थापक और 1989 से 1997 तक देश के राष्ट्रपति थे) को इस सोच का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। ऐसा खासकर युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के एजेंडे और इस्लामिक ढांचे के भीतर बाजार-उन्मुख सुधारों के कारण है। हसन रूहानी (2013 से 2021 तक राष्ट्रपति) और सरकारी तंत्र से जुड़े टेक्नोक्रेट बुद्धिजीवी अक्सर इसी व्यावहारिक सोच वाले दायरे में आते हैं। यह सोच वैचारिक कट्टरता के बजाय आर्थिक तर्कसंगतता, कुलीन वर्ग की सहमति और नियंत्रित बाहरी एकीकरण को प्राथमिकता देती है।
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एक पूर्ण राज्य
लेकिन सत्ता बनाए रखने का सिस्टम सिर्फ़ ‘बोनयाद’ तक ही सीमित नहीं है। ‘ईरान इंटरनेशनल‘ – एक ऐसा मीडिया आउटलेट जो इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति अपने आलोचनात्मक रुख़ के लिए जाना जाता है (और जिसके इज़राइल के साथ संदिग्ध संबंध हैं) – ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट ईरान की उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जानकारी देती है जो सरकार पर निर्भर है। “इस्लामिक रिपब्लिक की पेरोल पर 80 लाख ईरानी” शीर्षक वाले एक लेख में, पत्रकार अमीरहादी अनवरी ने बताया है कि कैसे सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक निर्भरता के एक बड़े नेटवर्क के ज़रिए अपनी सत्ता बनाए रखती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 80 लाख ईरानी लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से सरकार से आय प्राप्त होती है। इनमें से लगभग 30 लाख लोग सीधे सरकार के अधीन कार्यरत हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी, सैन्य कर्मी, सुरक्षा सेवाओं के सदस्य और कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के कर्मचारी शामिल हैं। यह समूह राज्य के औपचारिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है और इसमें शासन को लागू करने तथा प्रशासन से निकटता से जुड़े कई संस्थान शामिल हैं।
- इसके अलावा, लगभग 23 लाख लोग अर्ध-सरकारी या अर्ध-सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें राज्य से जुड़ी या राज्य के नियंत्रण वाली कंपनियाँ, सरकारी और अर्ध-सरकारी बैंक, नगरपालिकाएँ और इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान शामिल हैं। हालाँकि इन्हें हमेशा आधिकारिक तौर पर सरकारी नौकरी नहीं माना जाता, लेकिन ये पद बनावट के लिहाज़ से राज्य की फंडिंग, नियमन या राजनीतिक संरक्षण पर निर्भर होते हैं, जिससे इनके कर्मचारी सरकार के व्यापक आर्थिक प्रभाव के दायरे में आ जाते हैं।
- आखिर में, रिपोर्ट में लगभग 25 लाख ऐसे पेंशनभोगियों और कल्याणकारी सहायता पाने वालों की पहचान की गई है, जिन्हें सरकारी नियंत्रण वाले फ़ाउंडेशन, राहत समितियों और सामाजिक सहायता संगठनों से नियमित भुगतान मिलता है। इनमें से कई संगठन संस्थागत और आर्थिक रूप से ‘बोनयाड‘ और धार्मिक चैरिटी से जुड़े हुए हैं। अहम बात यह है कि इन भुगतानों से अक्सर पूरे परिवार का गुज़ारा चलता है; यानी सरकारी मदद पर निर्भरता सिर्फ़ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती जिसे यह मदद मिलती है, बल्कि इसमें जीवनसाथी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं।
इस सिस्टम का राजनीतिक महत्व काफी ज़्यादा है: चुनावों, विरोध-प्रदर्शनों और सामाजिक अशांति के समय, सरकार ने ऐतिहासिक रूप से आर्थिक रूप से निर्भर इन समूहों पर स्थिरता बनाए रखने के लिए भरोसा किया है। सरकार का यह मानना रहा है (और अक्सर यह सही भी साबित हुआ है) कि आय के नुकसान का डर लोगों को खुलकर विरोध करने से रोकता है।
अगर हम सिर्फ़ सैलरी के आंकड़ों से आगे बढ़कर उन सभी ईरानियों की कुल संख्या का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें जिन्हें सीधे या परोक्ष रूप से सरकार से फ़ायदा मिलता है, तो इसका दायरा और भी साफ़ हो जाता है। अगर हम मान लें कि हर कमाने वाले या फ़ायदा पाने वाले के परिवार में तीन से चार लोग हैं, तो रिपोर्ट में बताए गए 80 लाख लोगों का मतलब है कि 2.4 से 3 करोड़ ईरानी ऐसे हैं जिनकी आजीविका कम से कम कुछ हद तक सरकारी सैलरी, पेंशन, सब्सिडी या सरकार से जुड़ी संस्थाओं पर निर्भर है। लगभग 9 करोड़ की आबादी वाले देश में, इससे पता चलता है कि आबादी का एक-चौथाई से लेकर एक-तिहाई हिस्सा सरकार के आर्थिक वितरण तंत्र से संरचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है; इसे किसी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था (जैसा कि रज़ा पहलवी अमेरिकी-इजरायली मदद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं) में सही ठहराना नामुमकिन होगा।
बोनयाद धार्मिक संस्थाओं और अर्ध-सार्वजनिक आर्थिक संस्थाओं की भूमिका को देखें तो पता चलता है कि यह शासन व्यवस्था न केवल बल या विचारधारा के ज़रिए, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को आर्थिक रूप से शामिल करके भी शासन करती है। इस्लामिक रिपब्लिक ने एक ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था बनाई है जिसमें निर्भरता के ज़रिए वफ़ादारी पैदा की जाती है, और असहमति जताना न केवल व्यक्तियों के लिए, बल्कि पूरे परिवारों के लिए भी महंगा साबित होता है।
इस नज़रिए से देखें तो इस्लामिक रिपब्लिक की मज़बूती, धर्म-आधारित मिली-जुली सत्ता संरचना का नतीजा है। आईआरजीसी और सुरक्षा तंत्र के ज़रिए ‘हार्ड पावर’ (सख्त ताकत) अस्तित्व के लिए खतरा बनने वाली चुनौतियों को दबाती है। वहीं, धार्मिक संस्थाओं, पवित्र बंदोबस्त और शिया नैतिक अर्थव्यवस्था के ज़रिए काम करने वाली ‘सॉफ्ट पावर’ (नरम ताकत) सामाजिक असंतोष को सोख लेती है, संसाधनों के बंटवारे को पवित्र बनाती है, और लोगों की वफादारी को ‘सुप्रीम लीडर’ से जोड़ती है—जो राजनीतिक शासक और धार्मिक संरक्षक, दोनों भूमिकाएं निभाते हैं।
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एक ‘टोटल स्टेट’ (पूर्ण राज्य) किस तरह वैचारिक अतिवाद को बढ़ावा देता है
इन सभी को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें ज़बरदस्ती और विश्वास, ताकत और आस्था आपस में टकराने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि ये शासन के बने रहने के लिए एक-दूसरे को मज़बूत करने वाले आधार हैं। इस नज़रिए से देखें तो, जो चीज़ इस्लामिक रिपब्लिक को असल में मज़बूत बनाती है, वह है एक “टोटल स्टेट” (पूर्ण राज्य) के तौर पर इसकी पहचान।
साफ़ कर दूँ कि “टोटल स्टेट” (पूर्ण राज्य) से मेरा मतलब पारंपरिक अर्थों में पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था से नहीं है। मैं एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जो ज़बरदस्ती, विचारधारा, कल्याण, अर्थव्यवस्था और नैतिकता को एक ही शासन-सिद्धांत में जोड़ने की कोशिश करती है। इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ़ शासन नहीं करता। यह कई तरह की संस्थाओं (सुरक्षा बल, धार्मिक संगठन, सरकारी नौकरी, शिक्षा नेटवर्क और कल्याणकारी व्यवस्थाएँ) के ज़रिए सामाजिक जीवन के बड़े हिस्से को व्यवस्थित करता है, जो लोगों को शासन से भौतिक और प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती हैं।
राजनीतिक वफ़ादारी की मांग सिर्फ़ वोटिंग के समय ही नहीं की जाती और न ही इसे सिर्फ़ दमन के ज़रिए लागू किया जाता है। इसे रोज़गार, पेंशन, सब्सिडी, धार्मिक दायित्व और नैतिक संरक्षक होने की धारणाओं के ज़रिए बनाया जाता है।
ऐसे सिस्टम में, विरोध करना न सिर्फ़ राजनीतिक रूप से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी महंगा पड़ता है, जबकि बात मान लेने को अक्सर व्यावहारिक और सही काम माना जाता है।
यह ढांचागत सच्चाई सईद जलीली जैसे कट्टरपंथी नेताओं की लगातार चुनावी सफलता (और कुछ इलाकों में लोकप्रियता) को समझने में मदद करती है; जलीली को अक्सर खमेनेई से भी ज़्यादा वैचारिक रूप से कठोर माना जाता है। जलीली, जो परमाणु मामलों पर बातचीत करने वाले पूर्व अधिकारी और ईरान के वैचारिक-सुरक्षा तंत्र के लंबे समय से सदस्य रहे हैं, एक ऐसी सिद्धांतवादी कट्टरपंथी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पश्चिम के साथ समझौता करने से इनकार करती है, आर्थिक सामान्यीकरण के बजाय क्रांतिकारी “प्रतिरोध” को प्राथमिकता देती है, और शासन को स्पष्ट रूप से नैतिक और सभ्यतागत नज़रिए से देखती है। उनकी राजनीतिक पहचान व्यावहारिकता पर कम और उस चीज़ पर ज़्यादा टिकी है जिसे उनके समर्थक वैचारिक शुद्धता मानते हैं – यानी क्रांतिकारी मूल्यों के प्रति बिना किसी समझौते के प्रतिबद्धता, भले ही इसके लिए आर्थिक कीमत चुकानी पड़े।
इस तरह, जलीली, जिन्होंने इस्लामिक राजनीतिक दर्शन पर किताबें लिखी हैं, उन्हें अक्सर खामेनेई से ज़्यादा “कट्टरपंथी” माना जाता है, हालांकि ऐसा इसलिए नहीं है कि वह सुप्रीम लीडर को “चुनौती” देते हैं। बल्कि, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उस वैचारिक कट्टरता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे लीडर कभी-कभी रणनीतिक रूप से नरम कर देते हैं। जहां खामेनेई “सिस्टम को बनाए रखने” के लिए क्रांतिकारी बयानों और रणनीतिक लचीलेपन के बीच संतुलन बनाते हैं, वहीं जलीली प्रतिरोध, संप्रभुता और इस्लामिक शासन के बारे में शासन की सबसे कट्टरपंथी सोच को सामने रखते हैं। मतदाताओं के एक वर्ग (खासकर वे जो वैचारिक संस्थानों, रूढ़िवादी प्रांतीय नेटवर्क और सुरक्षा व कल्याण तंत्र के कुछ हिस्सों से जुड़े हैं) के लिए, यह स्पष्टता कोई कमजोरी नहीं है। यह एक ताकत है।
यह बात 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में साफ़ दिखी, जहाँ जलिली रनऑफ़ में लगभग 1.35 करोड़ (13.5 मिलियन) वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे; वे विजेता मसूद पेज़ेश्कियान से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थे, जिन्हें लगभग 1.6 से 1.65 करोड़ (16–16.5 मिलियन) वोट मिले थे।
हालांकि मुख्य आंकड़े पेज़ेशकियान की साफ़ जीत दिखाते हैं, लेकिन सही डेमोग्राफ़िक और संस्थागत संदर्भ में देखने पर यह अंतर कम हो जाता है: ईरान में लगभग 60-62 मिलियन योग्य वोटर हैं, जिसका मतलब है कि जलीली का नतीजा वोटिंग-उम्र वाली आबादी का लगभग 22 प्रतिशत है, न कि सिर्फ़ वोट डालने वालों का। ऐसे राजनीतिक सिस्टम में जहाँ वोट न देने वालों की संख्या ज़्यादा हो और विपक्ष के वोटर अक्सर पूरी तरह से अलग-थलग हो जाते हों, वहाँ साफ़ तौर पर कट्टरपंथी एजेंडे के लिए 13 मिलियन से ज़्यादा वोट मिलना एक बड़े, सामाजिक रूप से मज़बूत कंज़र्वेटिव गुट की मौजूदगी का संकेत है, न कि किसी मामूली या हाशिए पर पड़े समूह का।
इसके अलावा, पेज़ेशकियन को मिला फ़ायदा हर जगह एक जैसा नहीं था। उन्हें सबसे ज़्यादा समर्थन बड़े शहरी इलाकों, अलग-अलग जातीय समूहों वाले क्षेत्रों और पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग के कुछ हिस्सों से मिला, खासकर तेहरान और उत्तर-पश्चिम के कुछ इलाकों में। इसके उलट, जलीली ने प्रांतीय इलाकों, छोटे शहरों और ऐसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया जो सरकारी नौकरियों, धार्मिक संस्थानों या कल्याणकारी नेटवर्क पर ज़्यादा निर्भर थे – यानी वे क्षेत्र जो सरकार के संसाधनों के वितरण और विचारधारा वाले तंत्र से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे। अगर भौगोलिक और सामाजिक वर्ग के आधार पर देखें, तो यह चुनाव एकतरफ़ा जीत जैसा नहीं, बल्कि दो सामाजिक गठबंधनों के बीच एक तरह का ढांचागत गतिरोध लगता है, जो दोनों ही सिस्टम की तय सीमाओं के भीतर काम कर रहे थे।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पेज़ेश्कियान के अलावा, इस दौड़ में शामिल ज़्यादातर दूसरे उम्मीदवार कंज़र्वेटिव या कट्टरपंथी विचारधारा वाले थे। वे इस्लामी गणराज्य की मुख्य विचारधारा के प्रति अपने बुनियादी नज़रिए के बजाय, काम करने के तरीके और गुटों से जुड़ाव के मामले में एक-दूसरे से अलग थे (जैसे, मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़)। बेशक, पेज़ेश्कियान जैसे सुधारवादी भी पश्चिमी अर्थों में धर्मनिरपेक्ष उदारवादी नहीं हैं। वे इस्लामी गणराज्य के ढांचे के भीतर रहते हुए उदारवादी तरीकों से काम करना चाहते हैं।
खैर, इस नज़रिए से देखें तो जलीली का प्रदर्शन एक ऐसी व्यवस्था की चुनावी अभिव्यक्ति माना जा सकता है जिसमें करोड़ों नागरिक भौतिक रूप से राज्य पर निर्भर हैं, धार्मिक सत्ता उन्हें नैतिक रूप से संबोधित करती है, और वे उन संस्थाओं के ज़रिए राजनीतिक रूप से ढलते हैं जो आज्ञापालन और त्याग को बढ़ावा देती हैं।
इसलिए, इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत तथाकथित “सर्वसम्मति से समर्थन” में नहीं है (वैसे भी कौन सी पश्चिमी “लिबरल डेमोक्रेसी” ऐसी आम सहमति रखती है?)। इसके बजाय, यह ऐसे टिकाऊ वोट बैंक बनाने की उसकी क्षमता में है जो सरकार के बने रहने को अपनी आर्थिक सुरक्षा, नैतिक पहचान और सामाजिक स्थिरता का मतलब मानते हैं।
ऐसा लगता है कि ईरान के “टोटल स्टेट” (पूर्ण राज्य) की सॉफ्ट-हार्ड हाइब्रिड शक्ति के पीछे यही तर्क है, जिसकी ताकत को ज़्यादा आलोचनात्मक नज़रिए वाले लोग ठीक से नहीं समझ पाए हैं।
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